विवेकशील साझा पार्टी स्थापना भएको यसै साता एक वर्ष पूरा भएको छ । सोही अवसर पारेर शुृक्रबार ललितपुरको बखुण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पादकहरुलाई निम्त्याइयो ।
सेलरोटी, समोसा, अचारसहित चियापान गरिसकेपछि अमेरिकामा रहेका पार्टीका संयोजक उज्वल थापाको ४ मिनेटको भिडियो सन्देश सुनाइयो ।
‘दिनमा हजारौं मात्र होइन, दशौं हजार नेतृत्व जन्माउनुपर्नेछ । यसका लागि हामीलाई विवेकशील भावना बोकेका नेतृत्व चाहिएको छ’ संयोजक थापाले भिडियो सन्देशमा भने, ‘यसका लागि दुईवटा कुरा निकै महत्वपूर्ण हुँदोरहेछन्- एउटा गति, अर्को ढंगको कुरा आउँदोरहेछ ।’
थापापछि पालो आयो- सशरीर उपस्थित अर्का संयोजक रवीन्द्र मिश्रको । सम्पादकहरु सामु पूर्वपत्रकार मिश्रले भने- ‘उज्जवलजीले गति र ढंगको कुरा गर्नुभयो । गएको एक वर्षमा गति पनि तीव्ररुपमा नै अगाडि बढेको हो । र, हाम्रो दृष्टिकोणबाट हामीले ढंग पनि पुर्याएरै अगाडि बढेका हौं ।’
यति भनिसकेपछि मिश्रले केहीबेर भूमिका बाँधे ।
देशमा तीनवटा पार्टीको मात्र चर्चा छ : मिश्र
गएको एक वर्षमा हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौं । पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि हामी चुनावमा होमियौं । पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि फेरि नयाँ पार्टी जस्तै गरेर रातारात दर्ता गर्नुपर्यो र नयाँ पार्टी दर्ता गर्दाखेरि हामीले नयाँ दस्तावेज बनाउनुपर्यो । दर्ता गर्न पाएको छैन, चुनाव आइहाल्यो ।
हामीले पार्टी निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कैयौं कामहरु गर्नै पाएका थिएनौं । त्यो गर्न नपाउँदै त्यही अन्योलको वीचमा हामी चुनावमा होमियौं । चुनावमा होमिएर तीन/चार महिनाको वीचमा हामीले जुन नतिजा ल्यायौं, त्यसबाट हामी असन्तुष्ट छैनौं ।
हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट अलिकतिले छुट्यौं । यो भनेको हाम्रा लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हो । किनभने हामीसँग केही पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा गएर हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्यौं ।
यो उपलब्धि हासिल गरिसकेपछिका यो ५/६ महिनामा यो पार्टी निर्माणका लागि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो वीचमा हामीले पार्टीको जग हाल्ने प्रयास गर्यौं । किनभने, जग बलियो भएमात्रै भोलि जत्रो घर बनाए पनि त्यो भत्किँदैन । अहिले हार्रहुर्र गर्यौं भने त्यो कोल्याप्स हुन्छ
। पीरामिड शैलीमा हामीले पार्टी निर्माण गर्यौं भने जग बलियो हुन्छ र १० रेक्टर स्केलको भुइँचालो आए पनि त्यो भत्किँदैन । त्यसैले जग बलियो बनाउनका लागि हामीले काम गरिराखेका छौं । यसक्रममा अहिले ७ वटा प्रदेशमध्ये ५ वटा प्रदेशमा संयोजकहरु चयन गरिसकेका छौं ।
हुन त हामी भर्खर जन्मिएका हौं । तर धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि हामीलाई तपाईहरुको राजनीतिक सोचै छैन, राजनीतिक विचारै छैन भन्ने प्रश्न पनि धेरै सामना गर्यौं । त्यसकारण हामीले पार्टीभित्र एकदमै घनिभूत छलफल छलफल गरेर राजनीतिक दस्तावेज बनायौं । यसका साथै पार्टीका विभिन्न विभागहरु बनाएका छौं । सँगसँगै पार्टी विस्तारको खाका पनि बनाइसकेका छौं । पार्टीको कार्यालय पनि बनाएका छौं ।
योवीचमा हामी सामाजिक, राजनीतिक अभियानमा पनि सक्रिय भयौं । तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, मोदीजी नेपाल आउँदाखेरि हामीले केही पनि गरेको होइन, ‘मोदीजी स्वागत छ, तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं’ भन्ने लेखेर कार्यालयमा तुल झुण्ड्यायौं । तर, कार्यालयभित्र नै प्रहरी हस्तक्षेप भयो ।
त्यसैगरी गोपाल पराजुलीको केसमा होस् अथवा लोकमानसिंहको केसमा होस्, वा डा. गोविन्द केसीको केसमा होस्, हरेक ठाउँमा काहीँ हाम्रौ प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो, काहीँ हाम्रो अप्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो ।
एकातिर हामी राष्ट्रिय पहिचान बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हामीलाई के लागेको छ भने नेपालमा अहिले तीनवटा पार्टीको मात्रै चर्चा भइराखेको छः एउटा कम्युनिस्ट, एउटा कांग्रेस अनि एउटा विवेकशील साझा । अरु पार्टी पनि छन् तर मूल रुपमा तीनवटा पार्टीको चर्चा भएको छ र अब हाम्रो दष्टिकोण पनि आएन भने कतिपय समाचार र विश्लेषणहरु अपुरो हुन्छ भन्ने किसिमको स्थिति हामीले सिर्जना गरेका छौं ।
संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भूमिका बाँधिसकेपछि त्यहाँ विवेकशील साझा पार्टीमाथि केही प्रश्नहरु उठे, जसको जवाफ मिश्रले एक-एक गर्दै फर्काए ।
तपाईहरुको विवेकशील साझा पार्टीलाई शहरिया, सुकिला मुकिलाहरुको पार्टी भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि । गाउँका अनि सहरकै पनि सामान्य मानिसहरुले तपाईहरुलाई किन आफ्नो भन्दैनन् र शहरिया मान्छे भन्छन् ?
धेरै देशमा र नेपालमा पनि राजनीतिक पार्टीको निर्माणको केन्द्रविन्दु पहिला शहरै हो । पछि गाउँ गएको हो, तर पहिलो केन्द्रविन्दुचाहिँ शहर नै हो । तर, शहरबाट हामीले यो पार्टी सुरु गर्नुको अर्थ हामी शहरिया भन्ने जुन सोचाइ छ, त्यो चाहिँ अलिकति भ्रमपूर्ण छ ।
किनभने, हाम्रो पार्टीमा यो देशका विभिन्न कुनाकाप्चाबाट आएका हाम्रा साथीहरु केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ । दोस्रो कुरा, पार्टी निर्माण हामीले शहरबाट गरे पनि यो एक वर्षभित्रमा हामी दर्जनौं जिल्लामा पुगिसक्यौं । गाउँ गाउँ पुगिसक्यौं । एकै वर्षमा देशैभरि पुग्न गाह्रो हुन्छ । तर, गाउँमा नपुगिकन र देशभरि नफैलिइकन हामी नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनौं । यो कुरामा हामी एकदमै सचेत छौं ।
तपाईहरुमा आर्थिक पारदर्शिता त्यति देखिँदैन भन्ने आरोप छ नि ?
आर्थिक पारदर्शिता त वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा आर्थिक पारदर्शिता अवलम्बन गरेको पार्टी त हाम्रै हो । आरोप त हामीलाई के के लगाइयो लगाइयो नि । चुनावका बेलामा त झन के के भनियो, भनियो ।
तर, हाम्रो वेबसाइटमा जामनुभयो भने हामीले अडिट गरेको रिपोर्ट र सबै विवरणहरु राखेका छौं र त्यसलाई हरेक तीन महिना, चार महिनामा अद्यावधिक गर्छौं । यो कुारमा त हामी एकदमै सचेत छौं । कतिपय साथीहरुले हाम्रो वेबसाइट नहेरेर भन्नुभएको होला, कतिपयले चाहिँ हामीलाई आरोपै लाउनुभएको छ ।
तपाईहरुले राजनीतिमा आफ्नै ‘अनरसीप’ विकास गरिरहनुभएको छ कि अरुको पुच्छर समातेर हिँडिरहनुभएको छ ?
मुद्दाको ‘अनरसीप’ को हकमा अब यो देशको प्रमुख मुद्दालाई हामीले हाम्रो भनेर दाबी गर्ने ठाउँमा पुर्याइसक्यौं । यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो । हामीले स्पष्ट रुपमा भनिसक्यौं । हामीले के भनिसक्यौं भने यो देशको कुनै पनि प्रमुख दलले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने नैतिक धरातल र आँट राख्दैनन् । किनभने, घनश्याम (भुसाल) जीले नै भन्दिइहाल्नुभयो- शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने व्यक्ति कम्युनिष्ट हुन सक्दैन भनेर ।
समाजवादको धरातलमा बनेका दुईटा प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यो मुद्दा हाम्रो हो र राज्यको दायित्व हो भन्ने नैतिक धरातल राख्दैनन् । हामीले सुरुदेखि नै यो हाम्रो प्राथमिकता हो र यो राष्ट्रकै दायित्व हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यो कसरी हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं । तर, यी दुईटा (शिक्षा र स्वास्थ्य) हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर अहिले नै मैले भन्न सक्छु ।
धेरै साथीहरुमा डा. गोविन्द केसी अगाडि आउँदा मात्रै हामी यसमा आयौं भन्ने परेको छ र यस्तो प्रश्नको हामीले बारम्बार फेस पनि गरेका छौं । वास्तविकता के हो भने हामी पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पनि पहिला विवेकशील नेपाली दलका साथीहरु सुरुदेखि डा. गोविन्द केसीको अभियानमा सहभागी भएर आउनुभयो । र, पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि उहाँहरु र हामी त्यत्तिकै लगावका साथ यो अभियानमा संलग्न भयौं । तर, योमात्रै हाम्रो मुद्दा कदापि होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो भन्दा हामी धेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
स्पष्ट रुपमा भन्दा केही फरक पर्दैन, डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलले बनाएको जुन प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भन्ने डा. केसीको जुन माग हो, त्यो. माग प्रस्थानविन्दु हो, त्यो माग लागू हुनैपर्छ । तर, हामीले के भनेका छौं भने त्यो माग हाम्रो पार्टीले परिकल्पना गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा र सुविधाभन्दा पछाडि नै छ ।
किन पछाडि छ भने अहिले पनि चिकित्सा शिक्षा दिने निजी कलेजहरुलाई त्यो प्रतिवेदनले निरन्तरता दिएको छ । अब १० वर्षपछि फेरि हामी यही बहसमा ओर्लिनुपर्छ यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर । यदि यो १० वर्षको वीचमा अहिले भएका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई असान्दर्भिक हुने गरेर सरकारले नीतिगत सुुधार गर्न सकेनन् भने यो बहस फेरि पनि उठ्छ । त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने हामी त शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व हुनुपर्छ ।
नेपालमा शिक्षामा लगभग १० प्रतिशत मात्रै खर्च भइराखेको छ, जुन कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार १७ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च हुनुपर्छ शिक्षामा । त्यसैगरी स्वास्थ्यमा त नेपालजस्तो ठाउँमा लगभग साढे ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको छ । बेलायतले पैसा भएर स्वास्थ्यमा लगभग १८ प्रतिशत खर्च गरेको होइन । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यही कारणले त्यहाँ बुढो भएर बेडमा सुत्नुपर्यो भने के गर्ने होला भनेर सोच्नुपर्दैन । यसरी स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व भएका लोकतान्त्रिक देशहरु धेरै छन् । हामीले पनि कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य कल्याणकारी लोकतन्त्रका दुईवटा खम्बा हुन् । यो चाहिँ हाम्रो एजेण्डा हो भनेर हामी दाबी र्न सक्छौं ।
विवेकशील साझा पार्टी ‘कांग्रेसको छायाँ’ हो पनि भन्छन् नि ?
यो विवेकशील पार्टी नै हुन्छ, कांग्रेसको छायाँ हुँदैन । यो अन्य कुनै पनि दलको छायाँ परेको पार्टी हुँदैन । हामी राजनीतिक सोचमा पनि स्पष्ट छौं । र, आचरणको मामिलामा पनि हामी स्पष्ट छौं ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नै आधारभूत अधिकारभित्र राखिसकेको छ, कसरी तपाईहरुले आफ्नो एजेण्डा भन्नुहुन्छ ? अनि तपाईहरुले भनेको ‘कल्याणकारी राज्य’लाई कसरी परिभाषित गर्ने ?
संविधानमा उल्लेख गरिएको अधिकारलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेमा धेरै फरक पर्छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार वा कांग्रेसको सरकारले यो गर्नै सक्दैनन् । किनभने, उनीहरु क्रोनिक क्यापिटालिज्म अर्थात याराना पुँजीवादको सिक्रीमा बाँधिइसके कि त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो छ ।
कल्याणकारी राज्यको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ । समाजवाद किन भन्ने ? समाजवादी लोकतन्त्र र कल्याणकारी लोकतन्त्रवीच के फरक छ भनेर हामीलाई बारम्बार नसोधिएको होइन । यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने समाजवाद एउटा यस्तो खुकुलो शब्द बन्यो नि
जहाँभित्र नेपाली कांग्रेस पनि अटाउँछ, जहाँभित्र कम्युनिस्ट पार्टी पनि अटाउँछ । जहाँभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने कम्युनिष्टहरु पनि अटाउँछन् । जहाँभित्र याराना पुँजीवादमा फसेका नेताहरु पनि अटाउँछन् । जहाँभित्र चिनियाँ अर्थतन्त्र पनि अटाउँछ, सिंगापुरको अर्थतन्त्र पनि अटाउँछ ।
जहाँभित्र युरोप वा स्केन्डेभियन कन्ट्रीहरु पनि अटाउँछन्, बेलायत पनि अटाउँछ । त्यसैले समाजवादको घेरा यति खुकुलो भइसक्यो कि त्यहाँभित्र डेमोक्रेसी भएका पनि अटाउने भए, नभएका पनि अटाउने भए । आडम्बरी समाजवादी पनि अटाउने भए, वास्तविक समाजवादी पनि अटाउने भए ।
अब डेमोक्रेसीतर्फ हेर्यौं भने कुनै पनि डेमोक्रेसीमा कल्याणकारी अर्थतन्त्र त्यति सुनिँदैन । अब हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसी आधारभूत आवश्यकता हो । तर, त्यो डेमोक्रेसीलाई हामीले यदि कल्याणको लेप लगाइदिएनौं भनेदेखि अहिले जस्तो स्थिति छ, त्यही रुपमा नेपाल अगाडि बढ्छ । भनेको- हुनेले सबै पाउने, नहुनेले केही नपाउने । यस किसिमको लोकतन्त्र हामीले चाहेको होइन ।
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग विवेकशील साझा पार्टीको एकता हुन्छ कि हुँदैन ?
बाबुरामजीको विषयमा हामीले धेरै ठाउँमा भनिसकेका छौं । समान सोच राख्ने र हामीसँग विचार मिल्ने कुनै पनि व्यक्ति र कुनै पनि समूहसँग एकीकरण गर्न हामीलाई समस्या छैन ।
तर, बाबुरामजीकै बारेमा चाहिँ प्रष्टसँग हामीले भनेको कुरा के हो भने लामो इतिहासले गर्दा उहाँका बलिया पक्षहरु होलान्, तर, उहाँ जस्तो किसिमको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो र अहिले पनि जस्तो किसिमको राजनीति उहाँले गरिराख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीले सोचेको राजनीतिभित्र पर्दैन ।
देशमा तपाईहरुले बनाउन खोजेको नयाँ ‘न्यारेटिभ्स’ चाहिँ के हो ?
विवेकशील नेपाली दलले एउटा पहिचान बनाइसकेको थियो, हामी त अलि पछाडि आयौं । जस्तो- युवाहरु आएर यो देशमा विभिन्न अभियानहरुको नेतृत्व गर्न सक्छन् र साँच्चै यो देशमा राजनीतिमा युवाहरुलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने न्यारेटिभ (भाष्य) स्थापित गरिएको थियो । त्यससँगै हामी आएर मिसियौं । त्यसैको नतिजा हाम्रो चुनावको परिणाम हो ।
र, आउँदा वर्षहरुमा हामीले यसलाई दहि्रलो गरी स्थापित गर्नुपर्छ । यसले इमोसनसँग जोडिएर भोट हाल्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामीले रुपान्तरण गर्नैपर्छ । त्यसकारणले अहिले हामीले भनेको के हो भने, राजनीति र राजकाज सबै बदलिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताको मन र मत बदलिएन भने सिंगो राष्ट्रको रुपान्तरण सम्भव हुँदैन ।
यो साँच्चिकै राजनीतिक मायाजालमा फसेको समाज हो । यहाँ आफूले दुःख पाएर नेतालाई सुख दिने चलन छ । जबकि नेताले दुःख पाएर जनताले सुख पाउनुपर्ने हो । सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा त्यही हुन्छ । तर, हामीले भोट हालेर निश्चित नेताहरुलाई सुख दियौं, आफू र परिवारलाई चाहिँ दुःखी बनायौं । यो राजनीतिक रुपमा रंगिएको समाजको परिणाम हो, यसलाई तोड्नका लागि हामी विश्वाससिलो छौं भनेर हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
एनजीओ आइएनजीओबारे विवेकशील साझा पार्टीको धारणा के हो ? यो पार्टी एनजीओले चलाएको भन्छन् नि ?
जति पनि गैर सरकारी गतिविधिहरु छन् र जुन किसिमका सहयोगहरु आउँछन्, ती सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ होइन, तर यसलाई एकदमै बलियोसँग नियमन गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ । यो स्पष्टरुपमा देखिएको छ । यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनु नै पर्छ ।
अहिले अदालतमा भइरहेको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा विवेकशील साझा पार्टीको धारणा के हो ?
न्यायालयको विषय हामी सबैका लागि चिन्ताको कुरा भइसक्यो । ०७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पार्टीका नेताहरुप्रति आभार प्रकट गर्न बल्खु पुगेका थिए । त्यसपछि खिलराज रेग्मी जसरी नियुक्त हुनुभयो, जुन ढंगबाट उहाँलाई नियुक्त गरियो, कुनै पनि निश्पक्ष न्यायपालिकाका लागि त्यो उपयुक्त कुरै थिएन ।
न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप पहिले पनि थियो, नभएको होइन । त्यसपछिका क्रियाकलाप तपाईहरुले हेर्नुभयो भने प्रकाश वस्तीजस्ता न्ययाधीशलाई हटाइयो । ती न्यायाधीशहरुको समूहलाई नहटाइदिएको भएदेखि गोपाल पराजुलीहरु आजको स्थितिमा आइपुग्ने थिएनन् ।
त्यसकारण न्याय पालिकाका जुन किसिमले राजनीतिक हस्तक्षेप भइराखेको छ, यसलाई हामीले रोक्नका लागि पहिला गोपाल पराजुलीका पालामा पनि हामीले प्रयास गरेका हौं । पछि पनि हामीले निरन्तर बोलिराख्नुपर्छ । संसदमा हाम्रो शक्ति छैन । प्रदेश सांसदमा तीनजना साथीहरु हुनुहुन्छ । तीन नम्बर प्रदेशमा हामीले आवाज उठाइराखेका छौं । संघीय संसदमा हामी पुग्न सकेका छैनौं ।
आजै संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको छ ? यसमा विवेकशील साझा पार्टीको धारणा के छ ?
यो संसदीय सुनुवाई समितिको अधिकारभित्रको कुरा हो । तर, यो सही मनसायले भएको छैन ।
कांग्रेसले त देशमा अधिनायकवादै आयो भन्न थालिसकेको छ । विवेकशील साझालाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ? ओलीको सरकार अधिनायकवादतिर लम्किरहेको हो कि नलम्किरहेको हो कि ?
अहिलेको सरकारले माइतीघर मण्डलादेखि नै केही न केही अधिनायकवादी रुझानहरु देखाउन थालेकै हो । सातवटा क्षेत्रमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भनेपछि त काठमाडौं बन्द भनेको हो नि त । यदि अदालतले नरोकिदिएको भएदेखि त तपाईका घर अगाडिको ढल भत्कियो, त्यहाँको टोलछिमेकको स्थिति बर्बाद भयो भने तपाई टोलका सबै मान्छेहरु मिलेर विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भनेको हो नि ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्रीको दायराभित्र लगेर राखिएको छ । जबकी यस्तो शक्तिशाली विभाग, यसले सिटिङ प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सम्पत्तिको के छ स्थिति भनेर छानबिन गर्न सक्छ, जुन काम अख्तियारले गर्न सक्दैन । यस्तो महत्वपूर्ण विभागलाई लगेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयभित्र राख्नुभएको छ ।
