गोपीनाथ मैनाली ,
मानव सभ्यता विकासका क्रममा बस्तीहरुको केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । सुरुमा आपसी सुरक्षाका खातिर मानिसहरु एउटा झुण्डमा बस्न थाले । बस्ती विकासको यस प्रक्रियाले खास ठाउँमा साधन, शक्ति तथा स्रोत केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्ति देखाप-यो । बसोबासहरु प्रायतः बाटो, चौराहा, नदी किनार, बन्दरगाह एवम् समतल भूभागमा फैलियोे । यी बस्तीहरु औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र, रोजगार स्थल, प्रशासनिक मुकाम, सेवा र शिक्षा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरित हुन गई साधन, सुविधा र शक्ति अभ्यासका केन्द्र बन्न पुगे । यस प्रकारको बस्तीलाई नगर भन्न थालियो भने यहाँका मानिसहरु नागरिक (वा शक्ति अभ्यास गर्ने मानिस) कहलिए । कालान्तरमा सहरले गाउँका संभावना र आवश्यकतालाई ओझेलमा पारी सहर–गाउँबीचको असमानता वा ‘सेन्टर–पेरिफेरी ग्याप’ बढ्न गयो । विकासमा हुने प्रतिस्पर्धामा गाउँलाई सधैं सहरले उछिन्न थाल्यो । राष्ट्रिय विकासमा गाउँकोे स्वर सुनिनुपर्ने जति सुनिएन । स्वर भएकाहरु सहर आएपछि गाउँ नफर्कने मनोविज्ञानले ग्रसित भए, उनीहरु गाउँकै नाममा काम गरेको भन्न पछि परेनन् तर गाउँ भने पछि परिनै रह्यो । झन्पछि झन् यो प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो । जसलाई विकासविद् रवर्ट च्याम्वरले ‘विकासका पूर्वाग्रह’ भनी सैद्धान्तिक ढाँचा नै प्रतिपादन गरेका थिए ।
विकासको उद्देश्य वर्ग, क्षेत्र र भूगोलबीच समन्याय हो । गाउँ र सहरबीचको अन्तर बढ्दै जानु सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामाथि पनि चुनौती हो । विश्व उन्नाइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा नपुग्दा नै ग्रामीण बस्तीहरु रोग, भोक, कुपोषण, गरिबी, अशिक्षा, असमानता र न्यून आयु जस्ता चरित्र बोक्न बाध्य भइसकेका थिए । गाउँको गरिबी र असमानताले सहरको विकासलाई चुनौती दिने निष्कर्षपछि विकासको अवधारणा, ढाँचा, शक्ति तथा साधन अभ्यास, नीति तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा पुनर्सोच आवश्यक मानियो । रवर्ट च्याम्वरले ‘पछि परेकालाई पहिला हेर’ भनेर गाउँ विकासको विश्वव्यापी ध्यानाकृष्ट गराए भने रवर्ट म्याकनमारा, सलमान, डेभिड कोर्टेनजस्ता मानव विकासविद्हरुले यसलाई थप ऊर्जा दिए । त्यसपछि गाउँको विकासका लागि व्लक बनाउने, संयन्त्र खडा गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने र सामाजिक परिचालन गर्ने कार्यहरु हुँदै आएका छन् । कतिपय देशले एकीकृत ढाँचाबाट ग्रामीण विकास गर्ने कार्य सुरु गरे भने कतिपयमा क्षेत्रगत नीति/रणनीतिमार्फत ग्रामीण विकास गर्न थालियो । आवधिक योजना सुरुवात गरियो जसको एउटा लक्ष्य गाउँ र सहरबीचको अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु पनि थियो ।
मानव सभ्यता विकासका क्रममा बस्तीहरुको केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो । सुरुमा आपसी सुरक्षाका खातिर मानिसहरु एउटा झुण्डमा बस्न थाले । बस्ती विकासको यस प्रक्रियाले खास ठाउँमा साधन, शक्ति तथा स्रोत केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्ति देखाप-यो । बसोबासहरु प्रायतः बाटो, चौराहा, नदी किनार, बन्दरगाह एवम् समतल भूभागमा फैलियोे । यी बस्तीहरु औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र, रोजगार स्थल, प्रशासनिक मुकाम, सेवा र शिक्षा केन्द्रको रुपमा रुपान्तरित हुन गई साधन, सुविधा र शक्ति अभ्यासका केन्द्र बन्न पुगे । यस प्रकारको बस्तीलाई नगर भन्न थालियो भने यहाँका मानिसहरु नागरिक (वा शक्ति अभ्यास गर्ने मानिस) कहलिए । कालान्तरमा सहरले गाउँका संभावना र आवश्यकतालाई ओझेलमा पारी सहर–गाउँबीचको असमानता वा ‘सेन्टर–पेरिफेरी ग्याप’ बढ्न गयो । विकासमा हुने प्रतिस्पर्धामा गाउँलाई सधैं सहरले उछिन्न थाल्यो । राष्ट्रिय विकासमा गाउँकोे स्वर सुनिनुपर्ने जति सुनिएन । स्वर भएकाहरु सहर आएपछि गाउँ नफर्कने मनोविज्ञानले ग्रसित भए, उनीहरु गाउँकै नाममा काम गरेको भन्न पछि परेनन् तर गाउँ भने पछि परिनै रह्यो । झन्पछि झन् यो प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो । जसलाई विकासविद् रवर्ट च्याम्वरले ‘विकासका पूर्वाग्रह’ भनी सैद्धान्तिक ढाँचा नै प्रतिपादन गरेका थिए ।
विकासको उद्देश्य वर्ग, क्षेत्र र भूगोलबीच समन्याय हो । गाउँ र सहरबीचको अन्तर बढ्दै जानु सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामाथि पनि चुनौती हो । विश्व उन्नाइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा नपुग्दा नै ग्रामीण बस्तीहरु रोग, भोक, कुपोषण, गरिबी, अशिक्षा, असमानता र न्यून आयु जस्ता चरित्र बोक्न बाध्य भइसकेका थिए । गाउँको गरिबी र असमानताले सहरको विकासलाई चुनौती दिने निष्कर्षपछि विकासको अवधारणा, ढाँचा, शक्ति तथा साधन अभ्यास, नीति तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा पुनर्सोच आवश्यक मानियो । रवर्ट च्याम्वरले ‘पछि परेकालाई पहिला हेर’ भनेर गाउँ विकासको विश्वव्यापी ध्यानाकृष्ट गराए भने रवर्ट म्याकनमारा, सलमान, डेभिड कोर्टेनजस्ता मानव विकासविद्हरुले यसलाई थप ऊर्जा दिए । त्यसपछि गाउँको विकासका लागि व्लक बनाउने, संयन्त्र खडा गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने र सामाजिक परिचालन गर्ने कार्यहरु हुँदै आएका छन् । कतिपय देशले एकीकृत ढाँचाबाट ग्रामीण विकास गर्ने कार्य सुरु गरे भने कतिपयमा क्षेत्रगत नीति/रणनीतिमार्फत ग्रामीण विकास गर्न थालियो । आवधिक योजना सुरुवात गरियो जसको एउटा लक्ष्य गाउँ र सहरबीचको अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु पनि थियो ।
प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रियाले जनतामा विकास तथा स्थानीय सरोकारका विषयमा माग दाबी गर्ने क्षमता ह्वात्तै बढायो, जसलाई सम्बोधन गर्न पनि ग्रामीण विकास विभिन्न ढाँचा र रणनीतिहरु अघि सारिए । सत्तरीको दशकपछि सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय योजना, स्थानीय विकास, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम, एकीकृत विकास जस्ता ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरु विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालित भए । यी कार्यक्रमहरुले स्थानीय सीप तथा क्षमताको उपयोग गरी ग्रामीण जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने असीको दशकबाट गरिबी निवारण र नब्बेबाट सुशासनको मुद्दाले प्रमुख प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसर्थ अब ग्रामीण विकास भन्नु गरिबी निवारण हो किनकि गरिबी प्रमुखतः गाउँ केन्द्रित छ । साथै गरिबी निवारणको रणनीति भन्नु ग्रामीण जनताको शिक्षा, सीप र क्षमता विकास गरी अवसर तथा साधनसम्मको पहुँच बढाउनु हो । त्यसैले ग्रामीण विकासको रणनीतिक उद्देश्य नागरिक सशक्तीकरण हो भने योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य समन्यायिक विकास हो ।
समकालीन समाजमा ग्रामीण विकासको ढाँचा र रणनीतिमा आमूल परिवर्तन देखिएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र गरिबी निवारणको उद्देश्यबाट अब ग्रामीण विकास समावेशी शासकीय व्यवस्थामा रुपान्तरित हुन थालेको छ । जे होस् ग्रामीण विकास भन्नाले (क) गरिबी निवारण, (ख) क्षेत्रीय सन्तुलन, (ग) स्थानीय सम्भावना र क्षमताको उपयोग, (घ) आधारभूत सेवा प्रवाह (ङ) स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, (च) स्थानीय स्रोत परिचालन, (छ) स्रोतसाधन र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण, (ज) रोजगारी विस्तार र (झ) विकासका लागि स्थानीयबासीलाई नै संलग्न गराउने विधि वा सामाजिक परिचालन जस्ता विषयहरु पर्दछन् । यी विषय कुनै पनि विपन्न मुलुकका विकासका रणनीति नै हुन् । त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि गाउँ–सहर द्वैधताको अन्त नै विकास हो । कुनै योजनामा यसलाई क्षेत्रीय सन्तुलन भनियो होला, कुनैमा मूलप्रवाहीकण वा समावेशीकरण र अहिले समन्यायिक विकास भन्न थालिएको छ । र, भोलि कुनै नाम दिइएला तर सार एउटै हो विकास प्रक्रियामा कसरी पिछडिएको क्षेत्रलाई अघि बढाउने ? लोक कल्याणकारी राज्यप्रणालीले सबै भूगोल र वर्गमा समन्याय गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुनसक्तैन ।
नेपालमा ग्रामीण विकासका लागि व्यवस्थित स्वरुप कहिलेबाट भयो भन्ने औपचारिक निष्कर्ष ननिकालिए पनि समुदाय स्तरमा परापूर्व कालदेखि धर्मभकारी, पर्मप्रथा, धार्मिक तथा सहकारी संस्थाहरु र गुठीले स्थानीय चाख परिचालन र क्षमता उपयोग गर्दै आएका थिए । सन् १९८३ मा मान्यजन कचहरी अस्तित्वमा आयो तर यसको काम विकासभन्दा ग्रामीण न्याय हो । ग्रामीण विकासको प्रयास भने २००७ सालपछि त्रिभुवन ग्रामीण विकासले गाउँलाई विकासमा समेट्न विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने महसुस भएको पाइन्छ । २०१७ पछि विकासलाई राजनैतिक परिचालनको विषय बनाउने प्रयास भयो, तर यो आग्रहपूर्ण पनि भएकाले गाउँको समृद्धिमा वास्तविक रुपमा केन्द्रित हुनसकेन । त्यसपछिका सहकारी, बचत कार्यक्रम, जिल्ला प्रशासन योजना, क्षेत्रीय विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास, जिल्ला विकास योजना, साना किसान विकास आयोजना, लघु ऋण कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रम र दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम सबैले गाउँको नाम लिए । तर काम भने सहरतर्फ नै मोडियो र गाउँबाट सहरसम्म मानिसका लर्को लाग्ने क्रम झनै तीव्रतर भयो । यसले गाउँ–सहर द्वैधता झनै बढायो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि धेरै समय सरकारमा बसेको नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको समाजवादलाई केही हदमा पछ्याउन खोज्यो । समाजादी राज्यदर्शन अनुरुप ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना, क्षेत्रगत निक्षेपण, गरिबसँग विश्वेश्वर, गरिबी निवारण कोष, आधारभूत सेवा विस्तार कार्यक्रम, सुरक्षा र विकासको एकीकृत कार्यक्रम र नेकपा एमालेले अघि सारेको आप्mनो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दु बनाउने सोच अघि सारे । तर राजनैतिक रुपमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु विकासभन्दा राजनीति नजिक थिए । विकास साझेदारको सहकार्य र तेस्रो क्षेत्र परिचालन पनि यसै दिशातर्फ लक्षित भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक अन्यौलले विकासलाई पनि प्रभाव पारेको छ । तर गाउँले सहरसम्म आवाज पु-याउने प्रणाली भने संस्थागत गरेको छ । तर सहर–मोफसल अन्तर झनै बढ्न गएको छ । विकासका विभिन्न सूचकाङ्कको विश्लेषणबाट गाउँ–सहरबीच असमानता फराकिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
बस्तीहरु सहर हुनु भनेको सेवा, सुविधा र अवसरको विस्तार हुनु हो । सहर आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख क्षेत्र पनि हो, जसले विकासको इञ्जिन समातिरहेको हुन्छ । विकासको एउटा चरित्र वा परिणाम गाउँ सहर बन्नु पनि हो । त्यसैले मानिसहरु कि आफ्नो बसोबास क्षेत्रलाई सहर बनाउन चाहन्छन् वा आफैं सहर पस्न चाहन्छन् । सहरीकरणको प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । केही दुईदशकअघि सम्म ६ प्रतिशत मात्र नेपालीहरु सहरमा बस्थे भने अहिले यो जनसंख्या ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर बढ्दो आप्रवास र अव्यवस्थित सहरीकरणको प्रवृत्तिले नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकका सहरहरु सर्वसाधारणका दुःख (टे«जेडी अफ कमन्स) बनेका छन् । सहरमा ओइरिनेहरुको भीड पनि बढिरहेको छ र सीमित सहरी सेवा संरचनाको उपलब्धता अनि स्रोतसाधनको अव्यवस्थाले सहरहरु सुविधा र अवसरका केन्द्रभन्दा मानव बसोबासको जङ्गल बन्ने क्रममा छन् । एकजना विद्वान्ले यसखाले प्रवृत्तिलाई ‘बानेश्वर बन्ने प्रक्रिया’ भनेका छन् । कसरी यो प्रक्रियालाई घटाउने भन्ने नै सहरी व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
सहर अवसर र सभ्यताका केन्द्र हुन्, गाउँ त्यसको पृष्ठ आधार हो । त्यसैले एकले अर्कोलाई उपेक्षा गर्नु दुवैको विकास र समृद्धिको बाधक हो । गाउँ संभावना र सहरी सेवा उत्पादनका आधार हुन्, सहर प्रविधि र उपभोगको केन्द्र हो । गाउँका उत्पादनका साधनको रोजगारी आधार सहर हुन्, सहरी आवश्यकताको आपूर्तिकर्ता गाउँ हो । यसर्थ गाउँ र सहर सामाजिक, आर्थिक, सेवामूलक, संस्थागत, जनसांख्यिक र जैविक अन्तरसम्बन्धमा जेलिएका हुन्छन् । यो परिपूरकता जति सार्थक भयो, सहरमा लाग्ने लर्को कम हुन्छ, गाउँ पनि उजाडपन रोकिन्छ । सहरका उपग्रहका रुपमा साना ग्रामीण बस्तीहरु बन्ने गर्दछन् । आधारभूत आधुनिक सेवा पुगेका गाउँहरु सहरका विकल्पमा रहन्छन् । नेपालमा सहर–गाउँ अन्तरसम्बन्ध विकास गरी गाउँ–सहरको द्वैधता हटाउन सीमित काम मात्र भएका छन् । सहरको क्षमता र गाउँको संभावनाबीच सन्तुलनका लागि ‘गाउँ–सहर कोरिडोर’ को अवधारणा ल्याउनुपर्छ । गाउँमा सघन बस्ती र आधारभूत सेवा संरचना विस्तार गरिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गाउँको नेतृत्व गर्नेले गाउँमै बस्ने र सबै राष्ट्रसेवकहरु प्रत्येक वृत्ति खुट्किलामा गाउँमा बस्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस प्रकारको गाउँ सहरको व्यवस्थित अन्तरसम्बन्ध विकास नभएसम्म सहरले गाउँ गिज्याउन र गाउँले सहरबाट ईख लिन छाड्दैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि धेरै समय सरकारमा बसेको नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको समाजवादलाई केही हदमा पछ्याउन खोज्यो । समाजादी राज्यदर्शन अनुरुप ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना, क्षेत्रगत निक्षेपण, गरिबसँग विश्वेश्वर, गरिबी निवारण कोष, आधारभूत सेवा विस्तार कार्यक्रम, सुरक्षा र विकासको एकीकृत कार्यक्रम र नेकपा एमालेले अघि सारेको आप्mनो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दु बनाउने सोच अघि सारे । तर राजनैतिक रुपमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु विकासभन्दा राजनीति नजिक थिए । विकास साझेदारको सहकार्य र तेस्रो क्षेत्र परिचालन पनि यसै दिशातर्फ लक्षित भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक अन्यौलले विकासलाई पनि प्रभाव पारेको छ । तर गाउँले सहरसम्म आवाज पु-याउने प्रणाली भने संस्थागत गरेको छ । तर सहर–मोफसल अन्तर झनै बढ्न गएको छ । विकासका विभिन्न सूचकाङ्कको विश्लेषणबाट गाउँ–सहरबीच असमानता फराकिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
बस्तीहरु सहर हुनु भनेको सेवा, सुविधा र अवसरको विस्तार हुनु हो । सहर आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख क्षेत्र पनि हो, जसले विकासको इञ्जिन समातिरहेको हुन्छ । विकासको एउटा चरित्र वा परिणाम गाउँ सहर बन्नु पनि हो । त्यसैले मानिसहरु कि आफ्नो बसोबास क्षेत्रलाई सहर बनाउन चाहन्छन् वा आफैं सहर पस्न चाहन्छन् । सहरीकरणको प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । केही दुईदशकअघि सम्म ६ प्रतिशत मात्र नेपालीहरु सहरमा बस्थे भने अहिले यो जनसंख्या ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तर बढ्दो आप्रवास र अव्यवस्थित सहरीकरणको प्रवृत्तिले नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकका सहरहरु सर्वसाधारणका दुःख (टे«जेडी अफ कमन्स) बनेका छन् । सहरमा ओइरिनेहरुको भीड पनि बढिरहेको छ र सीमित सहरी सेवा संरचनाको उपलब्धता अनि स्रोतसाधनको अव्यवस्थाले सहरहरु सुविधा र अवसरका केन्द्रभन्दा मानव बसोबासको जङ्गल बन्ने क्रममा छन् । एकजना विद्वान्ले यसखाले प्रवृत्तिलाई ‘बानेश्वर बन्ने प्रक्रिया’ भनेका छन् । कसरी यो प्रक्रियालाई घटाउने भन्ने नै सहरी व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
सहर अवसर र सभ्यताका केन्द्र हुन्, गाउँ त्यसको पृष्ठ आधार हो । त्यसैले एकले अर्कोलाई उपेक्षा गर्नु दुवैको विकास र समृद्धिको बाधक हो । गाउँ संभावना र सहरी सेवा उत्पादनका आधार हुन्, सहर प्रविधि र उपभोगको केन्द्र हो । गाउँका उत्पादनका साधनको रोजगारी आधार सहर हुन्, सहरी आवश्यकताको आपूर्तिकर्ता गाउँ हो । यसर्थ गाउँ र सहर सामाजिक, आर्थिक, सेवामूलक, संस्थागत, जनसांख्यिक र जैविक अन्तरसम्बन्धमा जेलिएका हुन्छन् । यो परिपूरकता जति सार्थक भयो, सहरमा लाग्ने लर्को कम हुन्छ, गाउँ पनि उजाडपन रोकिन्छ । सहरका उपग्रहका रुपमा साना ग्रामीण बस्तीहरु बन्ने गर्दछन् । आधारभूत आधुनिक सेवा पुगेका गाउँहरु सहरका विकल्पमा रहन्छन् । नेपालमा सहर–गाउँ अन्तरसम्बन्ध विकास गरी गाउँ–सहरको द्वैधता हटाउन सीमित काम मात्र भएका छन् । सहरको क्षमता र गाउँको संभावनाबीच सन्तुलनका लागि ‘गाउँ–सहर कोरिडोर’ को अवधारणा ल्याउनुपर्छ । गाउँमा सघन बस्ती र आधारभूत सेवा संरचना विस्तार गरिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गाउँको नेतृत्व गर्नेले गाउँमै बस्ने र सबै राष्ट्रसेवकहरु प्रत्येक वृत्ति खुट्किलामा गाउँमा बस्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस प्रकारको गाउँ सहरको व्यवस्थित अन्तरसम्बन्ध विकास नभएसम्म सहरले गाउँ गिज्याउन र गाउँले सहरबाट ईख लिन छाड्दैन ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें