गुरुवार, 2 अगस्त 2018

जनमुखी विकासको मूलबाटो

हाम्रो देश नेपाल जलश्रोत र जैविक विविधताले विश्वमै अत्यन्तै धनी देश हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त विश्वका १० उच्च हिमाली शिखरहरुमध्ये ८ वटा उच्च शिखर नेपालमै रहेको कारणले यहाँ अनेक किसिम बहुमूल्य रत्न पत्थरहरुको अत्यन्तै ठूलो खानी हिमालदेखि तराइसम्म नै विभिन्न स्तरमा रहेको बताउँदछन् । त्यसमा पनि प्राकृतिक विविधता, हराभरा तराई, भित्री तराई, उपत्यका र पहाडका पनि फाँटिला भागहरुमा खेतीपातीका लागि अत्यन्तै उब्जाऊ र ऊर्जाशील खेतीयोग्य भूमि रहेको अवस्था छ । तर पनि आज हाम्रो देश पीछडिएको र पर निर्भरताको अत्यन्तै नाजुक र लाजमर्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । किन यो यक्ष प्रश्न खडा छ । तर हाम्रो छ दशकभन्दा बढी समयको योजनावद्ध भनिएको विकासले कुनै सही उत्तर अहिलेसम्म दिएको छैन र दिन पनि सक्तैन !

कारण एकदमै स्पट छ – विकासको बाग्डोर समातेर बसेका शासक वर्गलाई आधुनिक विकासका सम्भावना, चुनौति र बाधा अवरोधहरु तथा तिनको निराकरणको अत्तोपत्तो छैन या तिनले कुनै ज्ञात अज्ञात कारणवश बुझ पचाउने गरेका छन् । अनि देश र जनताप्रति त्याग, समर्पण र लगाव छैन । केवल तिनबाट के कसरी फाइदा लुट््ने र आफु मात्र उठ्ने भन्ने संकीर्ण र सर्बथा अनुचित सोच छ देशको नेतृत्व गर्नेहरुको मन मस्तिष्कमा ब्याप्त छ । अनि अरुले के कसरी विकास गरे भन्नेबाट शिक्षा लिनेभन्दा पनि तिनको सतही गान–भजन गर्ने चाकडी प्रबृत्ति हाबी छ । सही कुरा सिकेर देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्ने बानी नै बसालेको छैन । बरु भ्रष्टचार, कमिशनखोरी, कालोबजारी जस्ता दुष्प्रबृत्तिहरु सिकेर आफु र आफ्ना आशेपासेहरुका लागि अकूत सम्पत्ति थुपार्ने गलत सँस्कृतिको बिस्तार गरिएको छ । 

यस्तो परिबेश र परिप्रेक्षमा जे जस्ता नारा दिए पनि र नीति बनाए पनि मुलुकले सही दिशामा कोल्टो फेर्ने तथा जनताको जीवनमा नयाँ उत्साह र ऊर्जा पैदा गर्ने स्थिति बन्दैन । अनि जनताको जीवन स्तर माथि उठ्ने आधार पनि निर्माण हुन सक्दैन  । त्यसैले किासको लागि हामीले प्रथमतः हाम्रो यो अर्थ–सामाजिक संरचनामा रहेका अन्तरनिहीत बिघ्न बाधाहरु हटाउन एकदमै जरुरी छ । यसका लागि जमिन, जलश्रोत र जन रोजागारीका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरणका समस्या हल गरिनु पर्दछ । 

बास्तवमा नेपालको विकासको दिशा र गतिलाई ठीक तरीकाले अघि बढाउने हो भने स्पष्टतः जलश्रोत बिसकाको मूर्त, ठोस र दूरगामी नीतिकासाथ यसको बहुआयामिक जलाशयुक्त र यस्तो सम्भावना नभएको ठाउँमा ‘बग्दो नदी’ अर्थात् ‘रन अफ दि रिभर’ परियोजनाका आधारमा आम विद्यूतिकरण आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसले कृषि उद्योग, बन, बातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ढुवानी, बैज्ञानिक बिस्तार लगायत यावत् कुरालाई आवश्यक र नियमति ऊर्जा दिएर गुणात्मक विकासमा मद्दत पु¥याउँदछ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा र जन स्वास्थ्य बाहेकको सबै बजेटहरुलाई पाँच वर्षका लागि कटौति गरेर या यथास्थितिमा राखेर भए पनि जलविद्यूतको जालो बिकसित र बिस्तार गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रिय बजेट यस क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ ।

दोश्रो कुरा कृषिमा रहेको परम्परागत र सन्दर्भहीन भइसकेको सामन्ती उत्पादन पद्धति र पिछडिएको प्रविधिलाई आमूल परिवर्तन गरी प्रति इकाई जमिनबाट अधिकतम उत्पादन लिन सकिने हिसावले जमिनको स्वामित्व एकातिर वास्तविक किसानलाई प्रदान गर्ने गरी बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, जमिनमा पूर्ण सिंचाईको ब्यवस्था गर्ने । त्यो विद्यूतको विकासले सम्भव हुन्छ, किसान मैत्री कृषि बजारको ब्यवस्था गर्ने अनि उन्नत खेतीपाती प्राणाली अवलम्बन गरी उत्पादकत्व बढाएर गुणस्तरीय र उच्च दरमा कृषि उत्पादन गर्ने बाटो लिनु सर्वथा आवश्यक छ । यसको अभावमा अरु सतही कुरा गरेर किसानको जीनव र कृषिमा समुन्नति ल्याउन सकिने छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका यावत प्रयासहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । 

जल श्रोत र कृषिमा यस्तो नीति लिनका साथै तेश्रो महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो राष्ट्रिय औद्योगिकरणकै  कुरा हो । जसले मूलतः रोजगारी पैदा गर्ने, कृषि, बन, खानी जन्य उद्योगहरुलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर खाशगरी आफ्नै राष्ट्रिय श्रोतमा आधारित र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आयात प्रतिस्थापनलाई मध्यनजर राखेर उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मूख्य ऊर्जा हाम्रो आफ्नै जल विद्यूत हुनेछ । अनि विद्यूत ऊर्जाका कारणले बन बातावरण जोगिने, हाम्रा प्राकृति सौन्दर्य कायम रहने तथा ऐतिहासिक धरोहर पनि सही किसिमले जोगाउन सकिने भएकोले पर्यटन उद्योग पन बढेर जाने स्थिति बन्दछ । त्यसैले विद्यूत, कृषि र उद्योगको एकमुष्ठ विकास प्याकेज आजको आवश्यकता हो ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें