के.वि.मसाल
बिकास भनेको परिबर्तन हो । परिबर्तन गर्नका लागी केहि आधारभूत कुराहरु आबस्यकता पर्दछ । हामीे सोचेको बिकासको लागी आधारभूत कुरा भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, संञ्चार, सडक, खानेपानी र रोजगारी जस्ता कुराहरु पर्दछन । हामीले भन्दै आएका छौ देशको अवस्था र तथ्याङ्क पनि उस्तै छ । हाम्रो देशका ग्रामीण बस्तीका मानिसहरु गरिबी, विपन्नकै कारण आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार र मानव विकासका आधारभूत पूर्वाधारबाट अझै पनि बन्चित हुन परेको छ । देश संचालन गर्ने शासकहरुको विकासको अवधारणा पनि शहरमुखी छ । शहर विकास भएपछि मात्र ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा विकास भएको छ । अहिले के देखिएको छ भने देश विकास हुनको लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन जरुरी छ ।
नेपालको बिकासमा ग्रामीण बिकास अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ छ । ग्रामीण बिकास नभैकन शहरी बिकासको थालनीले ग्रामीण क्षेत्र पछाडी परि रहेछ । बिकासलाई सार्थकता दिनको लागि पहिला ग्रामीण बिकास हुनुपर्दछ । बिकासका लागि प्रमुख कुरा भनेको जनताको जीवन स्थरमा सुधार, रोजगारीको श्रृजना, उद्योग तथा कलकारखानाको बिकास, साधन र स्रोतको उपयोग तथा जिवनउपयोगि शिप शिक्षाको बिकास हुनु पर्दछ । तर अहिले बिकासमा यस्ता कुराहरु पछाडि परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सिमान्तकृत, पिछडियका वर्ग, महिला,आदिवासि, दलित, जनजाति, तथा गरीब वर्गको उत्थान हुने खालको बिकास ग्रामीण क्षेत्रबाट थालनी गर्नु पर्दछ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ८२.९३ प्रतिशत भूभाग ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको छ । नेपालका ८० प्रतिशत मानिस कृषि क्षेत्रमा आश्रीत रहेका छन । नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३४ प्रतिशत युवाहरुको बसोवास रहेको छ । नेपालका ४०.३४ प्रतिशतमा ५४ प्रतिशत युवाहरु बेरोजगार रहेका छन । नेपालको कुल भूभाग मध्य धेरै भूभाग ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको छ । नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका धेरै मानिसहरु गरिबिको रेखामुनि रहेका छन । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको जीवन स्थर सुधारका लागि सरकारले पहिला बिकासको अवधारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सुरुगर्नु पर्दछ ।
नेपालको इतिहासमा उपत्यकाका मल्लकालीन शासकहरुका पालामा होस अथवा उपत्यका बाहिर बाइसे चौबिसे राज्यका शासकहरुका पालामा वा शाह बंशीय राजाहरुकै पालाको विकासलाई फर्केर हेर्ने हो भने मठ मन्दिरको विकास र आफ्नै लागि बनेका दरबारबाहेक जनताको लागि गरिएको विकास केही देखिन्न । ठूला नदी, खोलामा त्यतिबेला सबै डुङ्गा, फड्के र पश्चिम नेपालतर्फ लौकाको चिन्हा बनाइ नदी, खोला तर्नु पर्ने बाध्यता थियो । झोलुङ्गे पुलको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा श्री ३ चन्द्र शमसेर राणाले आफ्नी छोरी जाजरकोटका राजकुमारलाई दिदा तत्काल समयमा बृटिस सरकारलाई अनुरोध गरी रुकुम जिल्लाको चौरजहारी र जाजरकोट बीचमा बगेको भेरी नदीको पुल कालीगण्डकीको हाल बुटवल पोखरा मोटरमार्गमा पर्ने कालिगण्डकी नदीको राम्दी पुल भन्दा माथिको चट्टानमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल, लमजुङ जिल्लाका पर्ने मरस्याङ्गदी नदीको तार्कुघाटको झोलुङ्गे पुल, गोरखा र धादिङ जिल्ला बीचमा बग्ने बुढी गण्डकीको आरुघाटको पुल र नुवाकोट जिल्लामा बग्ने त्रिशुली नदीको बिदुर बजारमा बनेको झोलुङ्गे पुल बनाउन लगाई आफ्नो छोरीको विवाह गरिेदिएका थिए ।
राणाहरुकै पालामा उपत्यकामा हेटौडा चितलाङ्गको बाटो सवारी साधन बोकाई उपत्यकामा मोटर मार्ग बनाएर धुले सडकमा मोटर गुडाएका थिए । पछि बीरगन्ज हेटौडा, काठमाडौंको मोटर मार्ग सात सालपछि निर्माण भएको हो । अहिले धेरै जिल्लामा सडक यातायातले छोए पनि ग्रामीण सडकको अवस्था कहालिलाग्दो अवस्थामा छ । सुर्खेत– जुम्ला सडकको त कुरै नगरुँ, अन्य जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बर्षेनी सयौं मानिस दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाइ राखेका छन् । सडक बिस्तार गर्ने, चौडा गर्ने, पिच गर्ने एवं सडकको स्तर उन्नति गर्नेकाम केबल शहरी क्षेत्रतिर मात्र भएको छ । सिचाइ, खानेपानी र विद्युतको विकासको सुरुवात पनि नेपालमा राणाहरुकै पालाबाट भएको इतिहास छ । वि.स. १९८० मा सरकारी स्तरबाट पहिलो पटक चन्द्र शमशेरले सप्तरीको त्रिजुगा नदीबाट नहर निर्माण गराएका थिए त्यसैगरी श्री ३ चन्द्र शमशेरले नेपालमा पहिलो पटक सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत योजनाबाट चन्द्र ज्योति बिजुलीको नामबाट सिंहदरबार एवं काठमाण्डौका केही स्थानमा बिजुली वितरण गरिएको थियो । पछि जुद्ध शमशेरका पालामा सन् १९३० मा सुन्दरी जल विद्युत योजना निर्माण गर्नुका साथै मोरङ जिल्लामा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीबाट विद्युत उत्पादन गरी विद्युत वितरण गरिएको थियो । राणाहरु कै पालामा बीर शमशेरले सन् १८९१ म काठमाण्डौमा खानेपानीको धारा वितरण गर्नुका साथै बीर अस्पताल स्थापना गरेका थिए । पछि चन्द्र शमशेरले पाटन, पोखरा र आफ्नो छोरी दिएको स्थान जाजरकोटमा पनि सन् १९४२ मा खानेपानीको वितरण गरेका हुन् । इतिहासमै उपत्यका भन्दा बाहिर खानेपानीको धारा वितरण भएको जिल्ला जाजरकोट हो । आफ्नी छोरीको घर जाजरकोट खलंगा भएको हुँदा छोरीलाई पानीको सुविधा बनाइ दिन चन्द्र शमसशेरले बृटिस सरकारको सहयोगमा निर्मित यो योजनाबाट अहिले पनि जाजरकोट खलंगाका मानिसहरुले पानी पिउन पाएका छन् ।
राणा शासन, शाह शासन र शाहको छायाँमा बसेर गरेको पंचको शासनकालका विकासका सुरुवातका वर्णन अहिले त्यति सान्दर्भिक नमानिन सक्छ । आमुल परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आदि माग राखी आन्दोलन गरी शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा खै त जनचाहना अनुसारको विकास ? शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणलाई सकारात्मक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । प्राकृतिक रुपले विश्वमा हाम्रो देश अन्य देशको तुलनामा सुन्दर र धनी पनि छ । जैविक तथा वातावरणीय विविधता, जलस्रोत तथा भू बनोट र मनोरम प्राकृतिक छटा जस्ता महत्वपूर्ण सम्पदा पनि हाम्रै देशमा छ । यसको सदुपयोग गरी सडक, बत्ति, सिचाई र आधारभूत ग्रामीण क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकहरुलाई जनजातिहरुको सांस्कृतिक रितिरिवाज, धर्म संस्कृति, मठमन्दिर, पहाड र हिमालको दृश्यावलोकन गराउन सक्दैनौं र ?
जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रलाई दिगो विकास गरी स्थानीय समुदायलाई सचेत, क्षमतावान र जिम्मेवारीकोबोध गराउन राज्यले सक्दैन तब सम्म विकासे कुरा र भाषणले ग्रामीण विकासको अवधारणाको उद्देश्य पूरा हँुदैन । ग्रामीण विकास नभएसम्म शहर केन्द्रित विकासले देशको विकास भएको मान्न सकिन्न । किनकि ग्रामीण विकास हुननसक्दा अहिलेसम्म मेची काली भित्रका कयौं प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक सम्पदा ओझेलमा पर्न गएका छन् । कतिपय ऐतिहासिक स्थल र मठमन्दिरहरु भग्नावशेषको अवस्थामा छ । जलश्रोतको धनी देश अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत जनताले मात्रै लोडसेडिङको बत्ति बाल्न सकेका छन् । अझै पनि ५८ प्रतिशत ग्रामीण बस्तीमा जनता राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बिद्युत बाल्न पाएका छैनन् ।
विश्वका अन्य अल्पविकसित मुलुक जस्तै नेपालको विकास पनि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर परेको छ । पंचायती कालमा ग्रामीण विकासको नाममा अरबांै रकम खर्च भएको थियो । सुरुमा रसुवा नुवाकोट जिल्लामा लागु भएको एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना पछि गएर सगरमाथा, महाकाली र राप्ती लगायत दश वटा परियोजना सम्पन्न भएका थिए । २०४६ सालपछि पनि थुप्रै परियोजनामा ३ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरीको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ग्रामीण सडक, विद्यालय र आयमूलक क्रियाकलापमा खर्च भएको तथ्याङ्क राज्यसंग छ । यो रकम एशियाली बिकास बैंक विश्व बैंक, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया, स्वीटजरल्याण्ड जस्ता बैंक र मुलुकले वैदेशिक सहयोग गरेका थिए । त्यो बेला बनेका संरचना पनि अहिले मर्मत सम्भार र स्तर उन्नति नपाउँदा बिग्रेको अवस्थामा रहेका छन् ।
पछिल्लो चरणमा मुलुकले बनाएको ग्रामीण विकासको राष्ट्रिय नीतिले पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई छुन सकेन । वैदेशिक सहयोग अथवा ऋणबाट संचालन आवश्यकता पर्ने कच्चा पदार्थ सडक यातायात नहुँदा गाउँमा नै खेर गएको छ । आफ्नै गाउँघरमा पाइने कच्चा पदार्थ उद्योगहरुले विदेशी मुद्रा खर्चिए र विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग धन्दा नहुँदा युवा युवती रोजगारीको लागि शहर अथवा खाडी मुलुकमा जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सामान्यता शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न लिन पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दा अझै पनि चार पाँच दिनसम्मको बाटो पैदल हिड्नु परेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको नारा दिने सरकारले ग्रामीण भेगमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रको विकास ?
ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न सरकारको विकासको नीति केन्द्रमुखी प्रवृत्तिलाई बदल्नु पर्दछ । अहिलेसम्मको सिंहदरबार भित्र रहेको केन्द्रिकृत विकास योजनालाई गाँउमुखी बनाउनु पर्दछ । हरेक मन्त्रालयमा रहेको अधिकार ग्रामीण तहमा लानुपर्दछ । अनि बल्ल ग्रामीण विकासको अवधारणालाई अगाडि लैजान सकिन्छ । नीति नियम बनाउने विकासका योजना बनाउने योजनाविदको सोच ग्रामीणमुखी हुन जरुरी छ । हरेक विकासका योजनालाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्दछ । अनि मात्र ग्रामीण क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्दछ । अहिलेसम्मको बजेटसम्मका कुरा ग्रामीण क्षेत्रले केन्द्रियस्तरको मुख ताकेर बस्नुपरेको त्यसैले पनि हो योजना जति आषाढमा आउने, अनि जिविसको आदेश र ठेकेदारको मिलोमतोमा रातारात काम गरी ग्रामीण विकास कागजमा मात्र सीमित रहने परिपाटीको मात्र विकास भएको छ ।
कुनै पनि विकासको केन्द्रीकरणको नीतिले स्थानीय निकायलाई प्रयाप्त स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हँुदैन । केन्द्रिय अधिकारीको स्वीकृति बिना स्थानीय निकायले केही काम गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि ग्रामीण विकासको योजना विकेन्द्रिकरण हुनुपर्दछ । विकेन्द्रकरणले विकासमा जनसहभागिता जुटाउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जिम्मेवारीको विकास हुन्छ । विकासको काममा हुने कमिशनतन्त्र र सरकारी हस्तक्षेपको अन्त हुन्छ । त्यसैगरी कुनै पनि विकासमा आर्थिक बाँडफाँडमा समान व्यवहार, अधिकार प्रत्यायोजन, संगठनात्मक स्वायत्तता आदिले गर्दा विकास गर्न सजिलो मात्र होइन पारदर्शी समेत हुन्छ । ग्रामीण विकासमा विकेन्द्रिकरण हुन सके योजनाको छनौट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमै हुने गर्दछ । जसले गर्दा ग्रामीण जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन पाउँछन् । त्यसैगरी योजनाको लागतको समेत सदुपयोग हुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा योजना सम्पन्न हुने हँुदा आर्थिक रकमको दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । योजनाको लागि केन्द्रसंग स्वीकृति एवं ठेक्कापट्टा आदि लिन पर्दैन । स्थानीय रुपबाट बोलकबोल अथवा ठेक्कापट्टाबाट विकासको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
अबको विकास भनेको ग्रामीण बस्तीबाट गर्नुपर्दछ । ग्रामीण बस्तीमा आधारभूत विकास गर्न सकियो भन्ने, वर्षेनी प्रत्येक बस्तीबाट हजारांैको संख्यामा हुने बसाइ सराइको समस्या हल हुन सक्दछ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासले आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकहरुको संख्या ग्रामीण क्षेत्रमा क्रमिकरुपले बृद्धि हुन सक्छ । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक उन्नति बढ्ने हुँदा ग्रामीण विकासमा थप टेवा पुग्न सक्छ । यसतर्फ राजनीतिक दल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु र नागरिक समाजको ध्यान जान जरुरी छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें