रञ्जित तामाङ/पवनवर्षा शाह
नेपालको ग्रामीण विकासले गति लिन त्यतिबेला सुरू ग¥यो, जतिबेला ०५१ मा सरकारले ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रमबाट प्रत्येक गाविसलाई ३÷३ लाख रुपैयाँ दिन थाल्यो । मध्यावधि बजेट ल्याउने बेला यो निर्णय गरेका तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, “वास्तवमा यो निर्णय ऐतिहासिक थियो । त्यही निर्णयले पहिलोपटक नेपालको ग्रामीण विकासले गति लिन थाल्यो ।”
सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिएका अधिकारीले सम्झिए, “०४७ सालको संसदीय निर्वाचनपछि म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचिव थिएँ । त्यसबेला पनि गाउँमा बजेट जानुपर्छ भनेर पटकपटक आवाज उठाएँ तर सुनुवाइ भएन ।” ०५१ सालको ९ महिने अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री भएपछि अधिकारीले प्रत्येक गाविसलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र महासचिव माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।
“ओइ ! तैंले यत्रो बजेट कहाँबाट ल्याउँछस् ?” नाताले साख्खै दाइ प्रधानमन्त्री मनमोहनले जिब्रो टोक्दै भनेको सम्झिँदै भरतमोहनले भने । “२ अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो, व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” मैले भनेँ । मनमोहनबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि भरतमोहनले तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईलाई कार्यक्रमबारे जानकारी गराए ।
भट्टराईले कार्यक्रम धेरै राम्रो भए पनि ५ लाख रुपैयाँको सट्टा ४ लाख रुपैयाँमात्रै दिन सकिने बताएका थिए । त्यसपछि भरतमोहनले ४ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाए । तर, मध्यावधि बजेट निर्माणमा दिनरात खटिरहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान २ बजे ‘४ लाख रुपैयाँ नपुग्ने भयो, ३ लाख रुपैयाँमात्रै सम्भव छ’ भन्दै भरतमोहनलाई भेट्न आइपुगे ।
केही सीप नचलेपछि भरतमोहनले ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरे । बजेट प्रस्तुत भएपछि गाउँ–गाउँमा उमंग छाएको भरतमोहन दाबी गर्छन् । नागरिकले सरकारी बजेट खर्च गरी आफूलाई आवश्यक विकास निर्माण गर्ने परम्पराको थालनी भयो । बजेट विनियोजन भएपछि आफैं पनि केही गाउँमा डुल्दा विकास निर्माणमा अपार जनसहभागिता रहेको पाउँदा भरतमोहन झनै उत्सही भए । कास्की भ्रमणका बेला ३ लाख रुपैयाँ ‘सपनाजस्तै भयो’ भनेर जनताले टिप्पणी गरेको भरतमोहन सम्झिन्छन् । त्यही उमंगबाट हौसिएका भरतमोहनले ०५२ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिगाविस ५÷५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । त्यो घोषणाले सरकारलाई थप चर्चाको शिखरमा पु¥यायो ।
स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का अनुसार ०५१ सालताका देशभर ग्रामीण सडक मुस्किलले ५ हजार किलोमिटर थियो । करिब २ दशकको अन्तरालपछि ग्रामीण सडक ५२ हजार किलोमिटर भइसकेको छ । अर्थविद् केशव आचार्यले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रमले नागरिक र विकासका लागि एकैचोटी पुँजी निर्माण गरेको बताए ।
“त्यत्तिबेला गाउँमा पैसा कि शिक्षकसँग कि केही कर्मचारीसँग मात्रै हुन्थ्यो । नभए गाउँमा पुँजी छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्थ्यो,” आचार्य भन्छन्, “यो कार्यक्रमले विकासका लागि पुँजी निर्माण ग¥यो र त्यही विकास निर्माण आफैंले गरेर नागरिकले पैसा पनि कमाउन थाले ।” पञ्चायतकालदेखि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्ने भनिए पनि पहिलोपटक राज्यको शक्ति विकेन्द्रित भएको आचार्यको टिप्पणी छ ।
“विकास गर्न सरकारले बजेट दिने र त्यही विकास निर्माण गरेर जनताले पैसा कमाउने अवसर एकैचोटी पाए,” आचार्य भन्छन्, “२ दशकयता विस्तार भएका ग्रामीण सडकका कारण गाउँको उत्पादन पनि बजारसम्म पुग्यो । एउटै कार्यक्रमले धेरैवटा आर्थिक पक्ष समेट्दा ग्रामीण विकासले फड्को मार्न सम्भव भयो ।”
कार्यक्रमले राज्यको चरित्र क्रुर र निरंकुश हुन्छ भन्ने नागरिकको भ्रमलाई पहिलोपटक चिरेको आचार्यको तर्क छ । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइसके पनि राज्य भनेको कर लिने तर नागरिकको बेवास्ता गर्ने निकाय हो भन्ने आमधारणा रहेको आचार्य बताउँछन्, “कुलो, ग्याबिनवाल, गोरेटो बाटोका लागि १०÷२० हजार रुपैयाँ बजेट लैजान सिंहदरबार र अरू शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा जनता हैरान थिए,” आचार्यले भने, “ राज्य एकात्मक र तर गाउँमा सिधै विकास बजेट जान थालेपछि त्यो धारणा टुट्यो । राज्यको एकात्मक र केन्द्रिकृत चरित्र बदलिएर विकेन्द्रित भयो ।” यो कार्यक्रमका कारण सरकारसँग नागरिकले विकास माग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको आचार्यको निष्कर्ष छ । “कार्यक्रमपछि जनताले पूर्वाधार विकासमा मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यको लगानी खोजे,’ आचार्य भन्छन् ।
आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा विकास बजेट पु¥याएपछि नागरिकमा उमंग छाएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । “पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय बजेट अपारदर्शी ढंगले खर्च भइरहेको कुरा विश्लेषणको बेग्लै पाटो छ,” खनाल भन्छन्, “जसले नेपाल विकासका मुख्य पक्षहरू मध्येको एक ग्रामीण विकासलाई पहिलोपटक गति दियो ।”
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरूवात
०५२ को बजेट तयारी गर्दा सरकारले ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक १ सय रुपैयाँ भत्ता दिने सोच बनायो । प्रधानमन्त्री मनमोहन र अर्थमन्त्री भरतमोहन भत्ता दिने सहमति पनि भयो । त्यसबेला बजेट ल्याउनुअघि राजदरबारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । राजदरबारमा मनमोहनले भरतमोहनलाई लगेर बजेटबारे जानकारी दिन लगाए । जानकारी लिएपछि उत्सुकताका साथ सोधेछन्, “मन्त्री ! बजेट पुग्छ त ?” भरतमोहन भन्छन्, “राजाले मन्त्रीलाई तँ भन्न पनि नसक्ने तपार्इं भन्न पनि मन नगर्ने अवस्था थियो । मैले बजेट तयारी गरेको छु भनेर जवाफ दिएँ ।” तर, राजाले ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिन सुझाए । राजाको सुझाव नमान्दा आफ्नो कार्यक्रम नै असफल हुने देखेर भरतमोहनले ७५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिन स्वीकार गरे ।
बजेट प्रस्तुत भयो । वृद्धभत्ताले चर्चा पायो । वृद्धवृद्धामा उमंग छायो । प्रधानमन्त्री मनमोहन आफैं पनि वृद्ध भएकाले भत्ता दिएको भनेर सर्वत्र चर्चा भयो । “वृद्धभत्ताको घोषणापछि जुन कार्यक्रममा गए पनि मनमोहनजीलाई भेट्न वृद्धवृद्धाको लाम लाग्थ्यो,” भरतमोहन सम्झिन्छन्, “हामीलाई भत्ता दिएको बूढामान्छे यिनै हुन् भन्दै मनमोहनजीको हात समाउन वृद्धवृद्धा आइपुग्थे ।”
पछि भरतमोहन ०६० सालमा पुनः अर्थमन्त्री भएपछि वृद्धभत्ता १७५ पुग्यो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि भत्ता मासिक ५ सय रुपैयाँ पुग्यो । ०६८ मा तेस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका बेला सबै उमेर समूहका एकल महिलालाई मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भयो । वृद्धभत्ताबाट सुरू भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति, अपांग, एकल महिला, दलित बालबालिका, ६० वर्ष पुगेका कर्णालीका नागरिकले पाइरहेका छन् । सरकारले वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गरिरहेको छ ।
“महिनाको ५ सय रुपैयाँ भत्ता थोरैजस्तो लागे पनि वृद्धवृद्धामा यसले आत्मविश्वास जगाएको छ,” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव “खेमराज नेपाल भन्छन्, “छोरानातिले नहेरे पनि भत्ताबापत पाएको रकम जम्मा गरेर सानातिना काम गर्न वृद्धवृद्धा पनि सक्षम छन् ।” वृद्धवृद्धासहित दलित, अपांग, सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिएर सकरात्मक काम गरिरहेको अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा टिप्पणी गर्छन् ।
“भत्ता बाँडेर १२ अर्ब रुपैयाँ राज्यले त्यत्तिकै सिध्यायो भन्नेहरू पनि छन् । तर, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट राज्य भाग्न पाइँदैन,” बाँस्कोटा भन्छन्, “राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतसम्म समाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालमा १ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।”
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भने फरक विश्लेषण गर्छन् । “सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर, महिनाको ५० हजार रुपैयाँ घरभाडा उठाएर खाने मान्छेलाई ५ सय रुपैयाँ दिनु कतिको व्यावहारिक हुन्छ ? कुन वर्गका मान्छेले पाउने र कुनले नपाउने भनेर वर्गीकरण गर्न जरुरी छ,” मिश्र भन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ र वृद्धभत्ताको चर्चा नेपालमा मात्रै सीमित रहेन । गाउँमा बजेट पठाएर त्यसको चर्चा हुँदै गर्दा भरतमोहनलाई दक्षिण कोरियाका तत्कालीन राजदूतले भेटे । “राजदूतले सन् १९६० को दशकमा दक्षिण कोरियामा पनि गाउँमा राज्यले लगानी गरेका कारण विकास सम्भव भएको कुरा सुनाए,” भरतमोहन भन्छन्, “राजदूतले खुसी व्यक्त गर्दै आफ्नो देशको तर्फबाट आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए ।” वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रमबारे भारत, बंगलादेशलगायतका शासकहरूले चासो दिएको भरतमोहन सम्झिन्छन् । भारत केरलाका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले तपाँईंहरूको गाउँमा बजेट दिने र वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमबारे आइडिया मागेको अधिकारीले सुनाए ।
अर्थविद् आचार्यका अनुसार बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाले पनि नेपालका नयाँ कार्यक्रमबारे चासो लिएकी थिइन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने नेपाल दोस्रो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । त्यसअघि श्रीलंकामा यो सुरु भएको थियो ।
मातृशिशु मृत्युदर कटौतीमा योगदान
भरतमोहनको योगदान ग्रामीण विकास र सामाजिक सुरक्षाभत्तामा मात्रै सीमित रहेन । दोस्रोपटक ०६१ सालमा अर्थमन्त्री भएका बेला उनले बेलायत सरकारको सहयोगमा अस्पतालसम्म गएर सुरक्षित प्रसुति सेवा लिने महिलालाई भत्ता दिने निर्णय गरे । सुरूमा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागका मन्त्रीले उनलाई भेटेर नेपालमा एड्स रोग न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । एड्सभन्दा मातृशिशु मृत्युदर भयानक रहेकाले त्यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भरतमोहनले आग्रह गरे ।
मातृशिशु मृत्युदर रोक्न नेपालसँग कस्तो योजना छ ? भनेर ती मन्त्रीले जिज्ञासा राखेपछि भरतमोहनले भनेका थिए, “महिला बच्चा जन्माउने बेला क्लिनिक, अस्पताल, प्रसुतिगृह जहाँ गए पनि त्यसबापतको खर्च बेर्होने योजना छ,” भरतमोहनले थप योजना सुनाए, “दोस्रो, ग्रामीण भेगका महिलालाई लक्षित गरी घर फर्किने बेला ७ सय रुपैयाँ दिने योजना रहेको बताएँ ।” त्यसपछि बेलायती मन्त्रीले ‘ओके मिनिस्टर’ भन्दै बजेट दिन सहमति जनाए । मातृशिशुसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भएको केही वर्षपछि नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा उल्लेख्य प्रगति ग¥यो । त्यसको प्रमुख कारण मातृशिशु मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घट्यो । त्यसबापत एमालेकै अर्का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पुरस्कार पनि प्राप्त ग¥यो ।
‘९ स’ को अधुरो सपना
भरतमोहनले आव ०५२÷५३ को बजेट तयारी गर्ने क्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आफ्नै पार्टीका नेता र अर्थविद्हरूसँग छलफल गरे । छलफलले ‘९ स’ नाम गरेको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । कार्यक्रममा स्थानीय सडक, स्वच्छ पिउने पानी, सुलभ स्वाथ्य, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, शिक्षा र साक्षरता, सामुदायिक वृक्षारोपण, साना जलविद्युत् विकासबाट ग्रामीण विकास, साना तथा तथा गरेलु विकासका कार्यक्रम थिए । यो कार्यक्रम ल्याएपछि बामदेव गौतमले भनेछन्, “अबको चुनावमा एमालेले पोस्टर–पम्प्लेट छाप्नु पर्दैन । जनताको भोट लिन एमालेले बोरा थापे हुन्छ ।” बामदेवले २०५ मध्ये एमालेले हारेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको भरतमोहन स्मरण गर्छन् ।
९ स कार्यक्रमको लक्ष्य गाउँमा लगानी बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो पार्ने थियो । बजेट तयार भएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहनले भरतमोहनलाई लिएर राजदरबारमा ब्रिफिङ दिन लगे । ब्रिफिङका क्रममा राजा वीरेन्द्रले सोधेछन्, “मन्त्री यो ९ स भनेको के हो ?” भरतमोहनले कार्यक्रमको लक्ष्यबारे सुनाएपछि भनेछन्, “न्यायोचित विकास र सन्तुलित ग्रामीण विकासका लागि यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । यसका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेटमा थप ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।” राजा वीरेन्द्रले भनेछन्, ‘मन्त्री ! मलाई नौ ‘स’ अति मन प¥यो’ ।
०५२÷५३ को बजेटले नौ ‘स’ को कार्यक्रमलाई पारित ग¥यो । तर, केही महिनापछि एमाले सरकार ढल्यो । त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–राप्रपाको मिलिजुली सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले कार्यक्रम खारेज गरिदिए । अचेल संसद्मा रामशरण बोल्दै गरेको देख्दा भरतमोहन सम्झन्छन्, “भरतमोहनजीको ‘९ ‘स’ काम लाग्दैन । मेरो बजेटमा १७ ‘स’ छन् ।” यो देशमा न भरतमोहनको ‘९ स’ सञ्चालन भयो, न रामशरणको १७ ‘स’ का बारे जनताले भेउ पाए ।
कांग्रेसको विरोध
आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ र वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णयले चर्चा पाइरहेको थियो । तर, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने एमाले सरकारको कदमप्रति क्रुद्ध थियो । कांग्रेसले सरकारको कदमलाई लिएर सरकारले ‘कनिका छ¥यो’ भन्दै टिप्पणी गरे । कांग्रेसले ढुकुटीमा थुपारेको राष्ट्रको सम्पत्ति एमालेले बाँडेर सिध्यायो भन्ने टिप्पणी गरेको पनि भरतमोहन सम्झिन्छन् ।
कांग्रेसले बाहिर विरोध गरे पनि भित्री यथार्थ भने फरक रहेको भरतमोहनको दाबी छ । त्यसो त कांग्रेसले ०४७ सालमा आफ्नो बहुमतको सरकार गठन भएपछि प्रतिगाविस ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान पठाउन सुरू गरेको थियो । बाहिर विरोध गरे पनि भित्र भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना पालाका अर्थमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकारहरूलाई ‘गाउँमा बजेट दिउँभन्दा छैन भनेको होइन, आखिर बजेट रहेछ नि !’ भनेर गुनासो गरेको भरतमोहनलाई कतिपय कांग्रेसका समकक्षीले सुनाएका रहेछन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें