दिपक शर्मा,फागुन १०,
प्राय नेपालका सबै नेताले कोट गर्ने वाक्य के हो भने– नेपाल गाउँ नै गाउँको देश हो । त्यसैले ग्रामीण विकासप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । नेपालमा प्रजातन्त्र र त्यसपछिको जुनै व्यवस्थापकीय परिवेशमा पनि गाउँ र विकासका प्रसंगहरू अनवरत् आइरहेका छन् तर व्यवहारमा गाउँमा अझै पनि गुणात्मक विकास पुगेको पाइँदैन । नेपाली कांग्रेस ग्रामीण विकासप्रतिको आफ्नो लगावलार्ई बीपी, किसान र गाईको प्रसंग जोडेर प्रस्तुत गर्न रुचाउँछ भने अर्काे दल एमाले मनमोहन अधिकारी सरकारको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने नारालार्ई अँगाल्दै आफ्नो ग्रामीण लगावको परिचय प्रस्तुत गर्दछ । अझ अर्को दल माओवादी त ग्रामीण जनक्रान्ति र ग्रामीण क्रन्तिकारीताको बयान नै गर्दछ । तर प्रष्ट गरौं यी त सबै भन्ने कुरा मात्रै भएका छन् ।
विश्व बैंकका अनुसार ग्रामीण विकास भन्नाले गाउँघरमा बसोबास गरिरहेका ग्रामीण जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्था अभिवृद्धि गर्न अनुशरण गरिएको रणनीति हो । यस समूहमा साना किसान, मोही र भूमिहीन वर्ग पर्दछन् । विकासोन्मुख देशमा जनसंख्याको ठूलो भाग गाउँघरमै बसोबास गर्दै आएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरmको वर्तमान अवस्था हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ जस्तै भारतमा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६५ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७५ प्रतिशत, नेपालमा ८३ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७४ प्रतिशत भुटानमा ६४ प्रतिशत र माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणाको शृंखलाले केही प्रतिशत मानिस सहरी बस्तीमा पुगे भन्नु उपयुक्त देखिँदैन किनकि पूर्व पूर्वाधार विकासविना र कुनै तयारी नपु¥याई घोषणा गरिएको आधारमा गाउँ, सहर बन्दैन ।
नेपालको जनसंख्याको अवस्थाले पनि यो कुरा प्रष्ट गर्दछ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार २,१९,७०,६८४ मानिस ग्रामीण भेगमा बस्दछन् । नेपालको ग्रामीण अवस्थाको चित्रण गर्दा खासगरी ग्रामीण बासिन्दा सामान्य आवश्यकताबाट पनि वञ्चित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पिउने पानी, बाटो, बिजुली, हुलाक आदि सुविधाबाट नेपालका धेरै मानिस अहिले पनि टाढा रहेका छन् । कतिसम्म भने एउटा महिला सुरक्षित प्रजननको अवस्थाबाट टाढा रहेका छन् । लोकतन्त्र २०६३ को प्रारम्भकालतिरै जाजरकोटमा जीवनजलको अभावमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएको यथार्थलार्ई पनि स्वीकार्न जरmरी भइसकेको छ ।
नेपालको ग्रामीण अवस्थाको चित्रण गर्दा कुपोषण, बालमत्युदर, अन्धविश्वास, रुढिवाद र अभाव तथा गरिबी जीवनको यथार्थ बनेका छन् । अधिकांश कृषक जो जीवनभर किसानी काम गर्दछ रातदिन मिहिनेत गर्दछ तर उसको नियति कस्तो हुन्छ भने ऊ ऋणमै जन्मन्छ, ऋणसँगै हुर्कन्छ र ऋण बाँकी राखेर मर्दछ ।
नेपालमा ग्रामीण विकासको बारेमा खोज गर्दा यसमा खासगरी प्रजातन्त्र स्थापनापछिको समय अर्थात २००७ पछिको अवस्था, २०४६ पछिको अवस्था र २०६२÷६३ पछिको अवस्थामा राखेर हेर्नुपर्दछ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशलार्ई क्रमिक विकासतर्पm अग्रसर गराउनुपर्दछ भनेर लागे यसै सिलसिलामा वि.सं. २००९ मा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमलार्ई अगाडि बढाउन विभिन्न व्यक्तिलार्ई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी सन् २०१० मा चारवटा ग्रामीण विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिए र तिनै संस्थामा कार्यक्रम अधिकृत नियुक्त गरी ग्रामीण विकाससम्बन्धी कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि उद्योगका गतिविधि सञ्चालन भए । विसं २०११ मा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । यो कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्यअन्तर्गत विकासका गतिविधिमा जनचासो बढाउनु र सहभागिता जुटाउनु रहेको थियो ।
वि.सं २०१६ मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो जसको मूल उद्देश्य नै विकास तय गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भुमिसुधार, कार्यक्रम, राष्ट्रिय विकास सेवाजस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिएका थिए । वि.सं २०१७ देखि २०४६ को दौरानसम्म, ग्रामीण विकासका नाममा थुप्रै कार्यक्रमहरु विकास भएका पाइन्छन्, जसमा दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रम समग्रमा ग्रामीण विकासमा समर्पित थिए ।
ग्रामीण विकासको दोस्रो चरणअन्तर्गत २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको समयलार्ई लिन सकिन्छ यो दौरानमा पञ्चायतकालमा सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूलार्ई नै निरन्तरता दिइएको पाइन्छ । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाका स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय रूपमा नै सुरु गरियो तर २०५२ सालमा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ग्रामीण भेग नराम्रोसँग प्रभावित भए । माओवादीले आफ्ना आधार इलाका तोकेका रुुकुम, रोल्पा, प्युठान, बागलुङजस्ता जिल्ला त पूर्ण प्रभावित भए नै नेपालका अन्य जिल्ला र तिनका ग्रामीण क्षेत्र यो द्वन्द्वको रापमा नराम्ररी फसेका थिए । तत्कालीन विद्रोहीले सरकारलार्ई चुनौती दिने नाममा विकासका पूर्वाधारमाथि व्यापक तोडफोड गरे, जसका कारण धेरै पूर्वाधारहरू ध्वस्त बनाइयो । युद्धको आधारभूमि ग्रामीण भेगमा भएकाले र सरकारी शून्य उपस्थितिले ग्रामीण भेगमा निर्माण गरिएका धरै भौतिक पूर्वाधारहरू सखाप भए । माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको पनि दश वर्ष पुगिसकेको छ तर द्वन्द्वका समयमा भत्काइएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणको काम २५ प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
२०६२–६३ पछि पनि ग्रामीण विकासका लागि केही कदमहरू चालिएको भए पनि कुनै ठोस कार्यक्रम भने बनेको देखिँदैन । गाउँको विकास अहिले पछिल्लो समयमा अवरुद्ध जस्तै बन्न पुगेको मुख्य कारण भने निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव हो । प्रभावकारी स्थानीय निकाय नहँुदा विकासका लागि केन्द्रबाट रकम पठाइए पनि त्यसको खर्च हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलार्ई श्वासप्रश्वास मानिन्छ तर नेपालमा राजनीतिक इगोको कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचन एक पहेली बनेर रहेको छ । हरेक सरकार निर्माणका दौरान महत्वका साथ आउने स्थानीय निकायको सन्दर्भ सरकार निर्माणसँगै पतन भएर जान्छन् । प्रत्येक राष्ट्रले ग्रामीण विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नु जसरी छ । जबसम्म गाउँको विकास हँुदैन तबसम्म नेपालको सन्दर्भमा देशको नै विकास हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले ग्रामीण विकासका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहनै पर्छ । नेपालको विकास ग्रामीण विकासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सत्यतालार्ई प्रत्याभूति गर्नै पर्दछ ।
हरेक राष्ट्रले ग्रामीण विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् जस्तै भारतमा साना किसान आयोजना, बंगलादेशमा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिलिपिन्समा विकोल नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, स्थानबुलमा अनडोङ कार्यक्रम, कोरिया, मलेसियामा नेसनल अपरेसन रुम कार्यक्रम, सुडानमा गाजिरा आदि जस्ता कार्यक्रम ग्रामीण विकासमा समर्पित छन् । नेपालको हकमा नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम्म, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण पुनः निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, ग्रामीण पहँुच कार्यक्रम, सामुदायिक सिँचाइ आयोजना आदि प्रजातन्त्रको स्थापनापछिको समयमा एकपछि अर्को गरी ग्रामीण विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता, कमजोर र लाल फिताशाही प्रकृतिको प्रशासन, आर्थिक अभाव र भ्रष्टाचारका कारणले आशातीत प्रगति हुन सकेन ।
ग्रामीण विकास नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादीसम्म नाराको रूपमा स्थापित भए पनि आजसम्म कुनै पनि सरकारले यसप्रति गम्भीर चासो देखाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी विरोधाभाष त के देखिएको छ भने अहिले पनि सत्ताका वरपर ग्रामीण पृष्ठभूमि बोकेका नेता छन् तर तिनमा सुगमतातिर ओर्लने जुन हतारो रहन्छ, ग्रामीण विकासतिर उक्लने तत्परता देखिँदैन । जबसम्म यो विरोधाभाष कायम रहन्छ, ग्रामीण विकासको नारा कमजोर बनिरहन्छ । सबै दलले सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्डको सपना छोडेर गाउँ बनाउनतिर अग्रसर भए त्यो बढी सान्दर्भिक र उपयोगी हुने थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार ग्रामीण विकास भन्नाले गाउँघरमा बसोबास गरिरहेका ग्रामीण जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्था अभिवृद्धि गर्न अनुशरण गरिएको रणनीति हो । यस समूहमा साना किसान, मोही र भूमिहीन वर्ग पर्दछन् । विकासोन्मुख देशमा जनसंख्याको ठूलो भाग गाउँघरमै बसोबास गर्दै आएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरmको वर्तमान अवस्था हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ जस्तै भारतमा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६५ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७५ प्रतिशत, नेपालमा ८३ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७४ प्रतिशत भुटानमा ६४ प्रतिशत र माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणाको शृंखलाले केही प्रतिशत मानिस सहरी बस्तीमा पुगे भन्नु उपयुक्त देखिँदैन किनकि पूर्व पूर्वाधार विकासविना र कुनै तयारी नपु¥याई घोषणा गरिएको आधारमा गाउँ, सहर बन्दैन ।
नेपालको जनसंख्याको अवस्थाले पनि यो कुरा प्रष्ट गर्दछ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार २,१९,७०,६८४ मानिस ग्रामीण भेगमा बस्दछन् । नेपालको ग्रामीण अवस्थाको चित्रण गर्दा खासगरी ग्रामीण बासिन्दा सामान्य आवश्यकताबाट पनि वञ्चित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पिउने पानी, बाटो, बिजुली, हुलाक आदि सुविधाबाट नेपालका धेरै मानिस अहिले पनि टाढा रहेका छन् । कतिसम्म भने एउटा महिला सुरक्षित प्रजननको अवस्थाबाट टाढा रहेका छन् । लोकतन्त्र २०६३ को प्रारम्भकालतिरै जाजरकोटमा जीवनजलको अभावमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएको यथार्थलार्ई पनि स्वीकार्न जरmरी भइसकेको छ ।
नेपालको ग्रामीण अवस्थाको चित्रण गर्दा कुपोषण, बालमत्युदर, अन्धविश्वास, रुढिवाद र अभाव तथा गरिबी जीवनको यथार्थ बनेका छन् । अधिकांश कृषक जो जीवनभर किसानी काम गर्दछ रातदिन मिहिनेत गर्दछ तर उसको नियति कस्तो हुन्छ भने ऊ ऋणमै जन्मन्छ, ऋणसँगै हुर्कन्छ र ऋण बाँकी राखेर मर्दछ ।
नेपालमा ग्रामीण विकासको बारेमा खोज गर्दा यसमा खासगरी प्रजातन्त्र स्थापनापछिको समय अर्थात २००७ पछिको अवस्था, २०४६ पछिको अवस्था र २०६२÷६३ पछिको अवस्थामा राखेर हेर्नुपर्दछ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशलार्ई क्रमिक विकासतर्पm अग्रसर गराउनुपर्दछ भनेर लागे यसै सिलसिलामा वि.सं. २००९ मा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमलार्ई अगाडि बढाउन विभिन्न व्यक्तिलार्ई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी सन् २०१० मा चारवटा ग्रामीण विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिए र तिनै संस्थामा कार्यक्रम अधिकृत नियुक्त गरी ग्रामीण विकाससम्बन्धी कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि उद्योगका गतिविधि सञ्चालन भए । विसं २०११ मा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । यो कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्यअन्तर्गत विकासका गतिविधिमा जनचासो बढाउनु र सहभागिता जुटाउनु रहेको थियो ।
वि.सं २०१६ मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो जसको मूल उद्देश्य नै विकास तय गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भुमिसुधार, कार्यक्रम, राष्ट्रिय विकास सेवाजस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिएका थिए । वि.सं २०१७ देखि २०४६ को दौरानसम्म, ग्रामीण विकासका नाममा थुप्रै कार्यक्रमहरु विकास भएका पाइन्छन्, जसमा दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रम समग्रमा ग्रामीण विकासमा समर्पित थिए ।
ग्रामीण विकासको दोस्रो चरणअन्तर्गत २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको समयलार्ई लिन सकिन्छ यो दौरानमा पञ्चायतकालमा सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूलार्ई नै निरन्तरता दिइएको पाइन्छ । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाका स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय रूपमा नै सुरु गरियो तर २०५२ सालमा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ग्रामीण भेग नराम्रोसँग प्रभावित भए । माओवादीले आफ्ना आधार इलाका तोकेका रुुकुम, रोल्पा, प्युठान, बागलुङजस्ता जिल्ला त पूर्ण प्रभावित भए नै नेपालका अन्य जिल्ला र तिनका ग्रामीण क्षेत्र यो द्वन्द्वको रापमा नराम्ररी फसेका थिए । तत्कालीन विद्रोहीले सरकारलार्ई चुनौती दिने नाममा विकासका पूर्वाधारमाथि व्यापक तोडफोड गरे, जसका कारण धेरै पूर्वाधारहरू ध्वस्त बनाइयो । युद्धको आधारभूमि ग्रामीण भेगमा भएकाले र सरकारी शून्य उपस्थितिले ग्रामीण भेगमा निर्माण गरिएका धरै भौतिक पूर्वाधारहरू सखाप भए । माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको पनि दश वर्ष पुगिसकेको छ तर द्वन्द्वका समयमा भत्काइएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणको काम २५ प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
२०६२–६३ पछि पनि ग्रामीण विकासका लागि केही कदमहरू चालिएको भए पनि कुनै ठोस कार्यक्रम भने बनेको देखिँदैन । गाउँको विकास अहिले पछिल्लो समयमा अवरुद्ध जस्तै बन्न पुगेको मुख्य कारण भने निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव हो । प्रभावकारी स्थानीय निकाय नहँुदा विकासका लागि केन्द्रबाट रकम पठाइए पनि त्यसको खर्च हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलार्ई श्वासप्रश्वास मानिन्छ तर नेपालमा राजनीतिक इगोको कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचन एक पहेली बनेर रहेको छ । हरेक सरकार निर्माणका दौरान महत्वका साथ आउने स्थानीय निकायको सन्दर्भ सरकार निर्माणसँगै पतन भएर जान्छन् । प्रत्येक राष्ट्रले ग्रामीण विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नु जसरी छ । जबसम्म गाउँको विकास हँुदैन तबसम्म नेपालको सन्दर्भमा देशको नै विकास हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले ग्रामीण विकासका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहनै पर्छ । नेपालको विकास ग्रामीण विकासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सत्यतालार्ई प्रत्याभूति गर्नै पर्दछ ।
हरेक राष्ट्रले ग्रामीण विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् जस्तै भारतमा साना किसान आयोजना, बंगलादेशमा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिलिपिन्समा विकोल नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, स्थानबुलमा अनडोङ कार्यक्रम, कोरिया, मलेसियामा नेसनल अपरेसन रुम कार्यक्रम, सुडानमा गाजिरा आदि जस्ता कार्यक्रम ग्रामीण विकासमा समर्पित छन् । नेपालको हकमा नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम्म, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामीण पुनः निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, ग्रामीण पहँुच कार्यक्रम, सामुदायिक सिँचाइ आयोजना आदि प्रजातन्त्रको स्थापनापछिको समयमा एकपछि अर्को गरी ग्रामीण विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता, कमजोर र लाल फिताशाही प्रकृतिको प्रशासन, आर्थिक अभाव र भ्रष्टाचारका कारणले आशातीत प्रगति हुन सकेन ।
ग्रामीण विकास नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादीसम्म नाराको रूपमा स्थापित भए पनि आजसम्म कुनै पनि सरकारले यसप्रति गम्भीर चासो देखाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी विरोधाभाष त के देखिएको छ भने अहिले पनि सत्ताका वरपर ग्रामीण पृष्ठभूमि बोकेका नेता छन् तर तिनमा सुगमतातिर ओर्लने जुन हतारो रहन्छ, ग्रामीण विकासतिर उक्लने तत्परता देखिँदैन । जबसम्म यो विरोधाभाष कायम रहन्छ, ग्रामीण विकासको नारा कमजोर बनिरहन्छ । सबै दलले सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्डको सपना छोडेर गाउँ बनाउनतिर अग्रसर भए त्यो बढी सान्दर्भिक र उपयोगी हुने थियो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें